रायपुर, पांच नवंबर (ए) कांग्रेस ने रविवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जातिगत गणना, किसानों की कर्ज माफी, धान की खरीद के लिए प्रति क्विंटल 32 सौ रुपये और महिलाओं को सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।.
छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल ने पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले छह अलग-अलग स्थानों रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और कवर्धा में ‘भरोसे का घोषणापत्र 2023-28’ शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया।.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणापत्र जारी किया तथा पार्टी की राज्य प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर से और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अंबिकापुर में इसका अनावरण किया।
चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गये किसानों की ऋण माफी, जाति गणना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद, केजी (किंडरगार्टन) से पीजी (स्नातकोत्तर) तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा सहित अन्य वादों का उल्लेख घोषणा पत्र में किया गया है।
घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसानों को धान के लिए 32 सौ रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे, जिसमें धान की खेती करने वालों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जा रही इनपुट सब्सिडी भी शामिल है।
उन्होंने कहा, ‘‘पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती थी और इस साल से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदना शुरू कर दिया गया है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य में जातिगत गणना कराई जायेगी जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
बघेल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण मौजूदा चार हजार रुपये के स्थान पर छह हजार रुपये प्रति मानक बोरा की दर से किया जाएगा तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त चार हजार रुपये का वार्षिक बोनस मिलेगा।
बघेल ने कहा, ‘‘माताओं और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी आय वर्ग की महिलाओं को प्रति रसोई गैस सिलेंडर पांच सौ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि सब्सिडी सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पिछली बार की तरह किसानों का (कृषि) ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।’’उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और सक्षम योजना के तहत महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। राज्य में 17.5 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराये जायेंगे।
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कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी; जातिगत गणना, किसानों का कर्ज माफ और मुफ्त शिक्षा समेत कई वादे
5 November, 2023 10:48 pm IST
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रायपुर, पांच नवंबर (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जातिगत गणना, किसानों की कर्ज माफी, धान की खरीद के लिए प्रति क्विंटल 32 सौ रुपये और महिलाओं को सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
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छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल ने पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले छह अलग-अलग स्थानों रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और कवर्धा में ‘भरोसे का घोषणापत्र 2023-28’ शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणापत्र जारी किया तथा पार्टी की राज्य प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर से और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अंबिकापुर में इसका अनावरण किया।
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चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गये किसानों की ऋण माफी, जाति गणना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद, केजी (किंडरगार्टन) से पीजी (स्नातकोत्तर) तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा सहित अन्य वादों का उल्लेख घोषणा पत्र में किया गया है।
घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसानों को धान के लिए 32 सौ रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे, जिसमें धान की खेती करने वालों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जा रही इनपुट सब्सिडी भी शामिल है।
उन्होंने कहा, ‘‘पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती थी और इस साल से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदना शुरू कर दिया गया है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य में जातिगत गणना कराई जायेगी जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
बघेल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण मौजूदा चार हजार रुपये के स्थान पर छह हजार रुपये प्रति मानक बोरा की दर से किया जाएगा तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त चार हजार रुपये का वार्षिक बोनस मिलेगा।
बघेल ने कहा, ‘‘माताओं और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी आय वर्ग की महिलाओं को प्रति रसोई गैस सिलेंडर पांच सौ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि सब्सिडी सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पिछली बार की तरह किसानों का (कृषि) ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।’’
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उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और सक्षम योजना के तहत महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। राज्य में 17.5 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराये जायेंगे।
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बघेल ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सात हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष की जाएगी।
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में गरीबों को मौजूदा पांच लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगा। अन्य (एपीएल) को मौजूदा 50 हजार रुपये के स्थान पर पांच लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा।
किसानों से तिवरा (दलहन) समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66 हजार से अधिक वाहन मालिकों का 2018 तक का 726 करोड़ रुपये का बकाया मोटर वाहन कर और जुर्माना माफ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, वे जारी रहेंगी।
राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के घोषणापत्र को ‘लबारी पत्र’ (झूठ का दस्तावेज) करार दिया और कहा इसे जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पुराने घोषणा पत्र (2018) का एक भी वादा मुख्यमंत्री द्वारा ठीक से पूरा नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा ही एक लबारी पत्र कांग्रेस ने पिछली बार भी जारी किया था, जनता ने उस पर भरोसा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले पांच साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ जनविरोधी कार्य किए, कांग्रेस को तो नया लबारी पत्र जारी करने की जरूरत भी नहीं थी, पुराने घोषणा पत्र का एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं किया गया है। पांच साल मुख्यमंत्री रहने के नाते भूपेश बघेल का दायित्व है कि वह पहले पिछले घोषणा पत्र के वादों का हिसाब दें।’’
सिंह ने कहा, ‘‘कांग्रेस कहती है कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एक एकड़ पर 20 क्विंटल धान खरीदेगी। जबकि भाजपा 3100 रुपए प्रति क्विंटल में एक एकड़ पर 21 क्विंटल धान खरीदेगी। अब साधारण गणित है कि कांग्रेस के हिसाब से (3200×20 = 64,000) एक एकड़ पर किसान को 64 हजार मिलेंगे। भाजपा (3100×21 = 65,100) किसानों को 65,100 रुपये देगी। किसान को प्रति एक एकड़ पर 1100 रुपये ज्यादा मिलेंगे।’’
भाजपा ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत प्रति एकड़ 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था।
भाजपा ने ‘महतारी वंदन योजना’ शुरू करने का भी वादा किया है, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
भाजपा ने गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने, तेंदूपत्ता संग्रहण 5500 रुपये प्रति मानक बोरा करने तथा संग्राहकों को 4500 रुपये का बोनस देने का वादा किया है