लखनऊ, 12 नवम्बर एएनएस। यूपी के कानपुर के विकास दुबे केस में वहां के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में डीआईजी अनंत देव को शासन ने निलंबित कर दिया है। इसके अलावा गृह विभाग ने अनंत देव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। वहीं कानपुर के तत्कालीन एसएसपी दिनेश पी से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है । यह कार्रवाई एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर गई की है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अनंत देव को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
इस सवाल पर कि क्या कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं, अवस्थी ने कहा कि अभी फिलहाल अनंत देव के ही खिलाफ कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि एसआईटी ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। जिसमें 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। जांच रिपोर्ट में पुलिस की गंभीर चूक उजागर की गई। दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। शेष पर जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित इस एसआईटी ने काफी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जो लगभग 3200 पृष्ठों की है। एसआईटी को कुल नौ बिन्दुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार जिन 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनमें से 60 फीसदी पुलिस विभाग के ही हैं। शेष 40 फीसदी प्रशासन, राजस्व, खाद्य एवं रसद तथा अन्य विभागों के हैं। रिपोर्ट में प्रशासन व राजस्व विभाग के अधिकारियों के स्तर से भी कुख्यात विकास दुबे को संरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। दागियों को शस्त्र लाइसेंस, जमीनों की खरीद-फरोख्त और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश न लगाए जाने के कई मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
