कोच्चि: 27 जनवरी (ए) केरल उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक स्टेज शो के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्र सरकार की आलोचना करने के लिए अपने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
उच्च न्यायालय के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) ने कहा कि दोनों अधिकारी- एक सहायक रजिस्ट्रार (उच्च ग्रेड) और कोर्ट कीपर (उच्च ग्रेड) को घटना की जांच होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।महापंजीयक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘वे (दोनों अधिकारी) अपने पास मौजूद सभी सरकारी संपत्तियां (यदि कोई हो) वापस करेंगे, जिसमें उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र भी शामिल है।’’
आदेश में यह भी कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार (सतर्कता) को घटना की विस्तृत जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘रजिस्ट्रार (प्रशासन) को विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है कि किन परिस्थितियों में उपरोक्त घटना हुई।’’
उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के संचालन की प्रभारी समिति ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ‘स्टेज शो’ राष्ट्रीय एकता पर आधारित होना चाहिए, लेकिन इसके मंचन में निर्देशों का उल्लंघन किया गया।
एर्नाकुलम विधिक प्रकोष्ठ द्वारा केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.जे. देसाई से की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।
शिकायत में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और महाधिवक्ता (एजी) कार्यालय के कर्मचारियों ने ‘देश को बदनाम करने के इरादे से’ एक नाटक का मंचन किया।
इसमें कहा गया, ‘‘नाटक के संवादों का उद्देश्य मुख्य रूप से देश के नेताओं और प्रशासनिक प्रमुखों की आलोचना करना था खासकर प्रधानमंत्री के शब्दों और शैली को चित्रित करना अत्यधिक अपमानजनक है।”
शिकायत में कहा गया, ‘‘नाटक देश की गरिमा को और भी गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके परोक्ष अर्थ की प्रकृति अत्यधिक निंदनीय है।’’ शिकायत में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
गणतंत्र दिवस पर यहां उच्च न्यायालय के सभागार में मंच पर प्रस्तुति दी गई थी। एक टीवी चैनल पर प्रसारित इस कार्यक्रम के वीडियो में एक कलाकार को प्रधानमंत्री के रूप में अभिनय करते हुए दिखाया गया।