लखनऊ/बागपत, 27 सितंबर (एएनएस )। उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत रविवार को 27 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल अचल संपत्ति ध्वस्त या ज़ब्त कर ली गई।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर इमलाक की 25 करोड़ रुपये मूल्य की चल अचल संपत्ति ज़ब्त कर ली। इमलाक वर्ष 2008 से संगठित गिरोह बनाकर लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर जिले में गैंगस्टर एक्ट, क्रिमिनल लॉ एक्ट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे संगीन अपराधों में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
प्रवक्ता के मुताबिक इमलाक की 118 बीघा जमीन, 842 गज का एक प्लॉट और चार इमारतें ज़ब्त की गई हैं।
गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अन्य कार्रवाई में अंबेडकर नगर जिले में खान मुबारक नामक अपराधी का दो मंजिला मकान ढहा दिया गया। इस मकान की कीमत करीब एक करोड रुपए थी।
मुबारक पर राज्य के विभिन्न जिलों में 35 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले 22 सितंबर को भी जिला प्रशासन ने उसकी एक करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य की लगभग 20 दुकानें ध्वस्त की थीं।
उधर, बागपत से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी और माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के आरोपी सुनील राठी की एक करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति रविवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर ली गई।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में कुख्यात माफिया सरगना सुनील राठी की एक करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया है। उसके कुल तीन मकान और एक लग्जरी कार कुर्क की गई है।
कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी वसूली के 41 मुकदमे दर्ज हैं। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी बागपत जेल में पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोपी है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पिछले हफ्ते तक 757 मामलों में की गई कार्रवाई के अंतर्गत 351 करोड़ 69 लाख रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 3160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा 1405 मामलों में आरोपपत्र अदालतों में भेजे गए हैं। अदालत द्वारा सुनवाई के लिए 463 मामले सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गिरोहबंद अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।