नयी दिल्ली: 22 अगस्त (ए)
विपक्षी दल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं। उसने आरोप लगाया कि अब तक, ईसीआई का दृष्टिकोण ‘बाधा डालने वाला और मतदाताओं के हितों के विपरीत’ रहा है।
