कोट्टायम (केरल), 15 सितंबर (ए) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक में अनियमितताओं को वैध रूप देने की कोशिश की गई है और वह ऐसा नहीं होने देंगे।
खान ने यह संकेत भी दिया कि वह हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित लोकायुक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं ले सकता।
विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सदस्यों के विरोध और बहिष्कार के बावजूद केरल विधानसभा ने 30 अगस्त को विवादित लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक और एक सितंबर को विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिए थे।
राज्यपाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय कानून विधेयक का मकसद राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अयोग्य रिश्तेदारों को विश्वविद्यालयों के पदों पर नियुक्त करना है।
खान ने कहा, “मैंने पहले कहा था कि मैं कुलाधिपति का अपना पद त्याग दूंगा। लेकिन आप सबकुछ करके यह चाहते हैं कि मैं उसपर हस्ताक्षर कर दूं। इस विधेयक के जरिए वे अनियमितताओं को वैध रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।”
लोकायुक्त विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत किसी को भी अपनी मनमर्जी से फैसले लेने की अनुमति नहीं देता।
