प्रयागराज: छह अगस्त (ए)
बुधवार को जब न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए पेश किया गया तो राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और इस पर सुनवाई लंबित है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी। अदालत प्रणव गोस्वामी और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।