केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्नातकोत्तर, स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी

नयी दिल्ली: 24 सितंबर (ए)) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 5,000 स्नातकोत्तर सीट बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को उन्नत करने के वास्ते 5,023 एमबीबीएस सीट बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई।

ताकि 5,000 स्नातकोत्तर की सीटें और एमबीबीएस के लिए 5,023 सीटें बढ़ाई जा सकें।

उन्होंने कहा कि इस पहल से महत्वपूर्ण रूप से स्नातक चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी, अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताओं की शुरुआत संभव होगी। इससे देश में डॉक्टरों की समग्र उपलब्धता मजबूत होगी। इन दोनों योजनाओं का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2028-29 की अवधि के लिए 15,034.50 करोड़ रुपए है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपए तथा राज्य हिस्सा 4731.30 करोड़ रुपए है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लक्ष्य 2028-29 तक सरकारी संस्थानों में 5000 पीजी सीटें और 5023 यूजी सीटें बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में देश में 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 1,23,700 एमबीबीएस सीटें हैं।

पिछले एक दशक में, 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 69,352 से अधिक नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गईं। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गईं, जो 143 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती हैं। चिकित्सा सीटों की संख्या में इस उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की मांग, पहुंच और सामर्थ्य के अनुरूप क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस कदम से स्नातक चिकित्सा क्षमता में उल