लखनऊ: 12 अगस्त (ए)
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इन विधेयकों के पारित होने की घोषणा की। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 के संदर्भ में बताया कि जीएसटी पहले केन्द्र सरकार और फिर राज्य सरकार पास करती है। उन्होंने कहा कि इसमें एकरूपता लाने और करदाताओं की सुविधा के लिए इसे लाया गया है। विधेयक के पक्ष में बहुमत होने से अध्यक्ष ने इसे पारित करने की घोषणा की।संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उप्र लोक अभिलेख विधेयक, 2025 की ग्राह्यता पर बल देते हुए सदन को बताया कि विभिन्न न्यायालयों में अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए इस विधेयक का लोक महत्व है, इसलिए इसे पारित किया जाए। सिंह के प्रस्ताव के समर्थन में सदस्यों का बहुमत होने से अध्यक्ष ने इसे पारित करने की घोषणा की।इसके अलावा उप्र निरसन विधेयक, 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित करने का प्रस्ताव संबंधित मंत्रियों ने रखा जो सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों का बहुमत होने की वजह से पारित हो गया।
