लखनऊ: 27 अक्टूबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 नये सरकारी आवास के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए टाइप-तीन के 533 और टाइप-चार के 312 आवास बनाए जाएंगे।
खन्ना के मुताबिक, इन आवास के निर्माण पर 543.4075 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के देवघाट झलवा क्षेत्र में स्थित 10.37 एकड़ भूमि पर निर्धारित मानकों के अनुसार 845 आवास का निर्माण कराया जाएगा।
