मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, शिवराज कैबिनेट ने राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव

भोपाल, 26 दिसंबर (ए)। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब टल जाएंगे। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में आज पूर्व में पारित अध्यादेश को वापस ले लिया और इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा जा रहा है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को निरस्त करने का फैसला करेगा। वहीं, पंचायत चुनाव को टाले जाने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि इंदौर में ओमिक्रॉन के 8 केस सामने आए हैं। इससे शिवराज सरकार में अलर्ट में आ गई है।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार ने अध्यादेश पारित कर पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था जिसमें कमलनाथ सरकार के परिसीमन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद चार दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। तीन चरणों में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित भी किया गया था। रविवार को कैबिनेट बैठक में नवंबर महीने के अध्यादेश के विधानसभा में पारित नहीं हो पाने की स्थिति में उसकी वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने प्रस्ताव रखा और कैबिनेट इसे पारित करते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा है। इससे अब पंचायत चुनाव के निरस्त होने की पूरी संभावना है और चुनाव निरस्त का फैसला राज्यपाल के अध्यादेश वापसी प्रस्ताव को अनुमोदित करने के बाद  राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है।