नयी दिल्ली: 17 नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि इस मामले में पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद आसाराम ने प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
पीठ ने कहा, ‘‘हम शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद मामले की सुनवाई करेंगे।’’
पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि गांधीनगर में दर्ज 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका अभी गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है।
उच्चतम न्यायालय शीतकालीन अवकाश के बाद चार जनवरी को फिर खुलेगा।
इससे पहले 14 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उसने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत देने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
आसाराम को जोधपुर और गांधीनगर में दर्ज दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अपनी रजिस्ट्री को राजस्थान की अधीनस्थ अदालत से मामले के डिजिटल और कागजी रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने रिकॉर्ड की एक-एक प्रति याचिकाकर्ता, राज्य सरकार और पीड़िता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था।
गुजरात के मामले में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को 2023 में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसे 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में एक शिष्या से कई बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया था।
इस मामले में 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी याचिका गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है।
राजस्थान के मामले में उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा 27 मई को बरकरार रखी थी। हालांकि, अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया था।
राजस्थान की अधीनस्थ अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
