उसी दिन बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस प्रस्ताव को दोहराते हुए लिखा, “इस बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका ने जो कुछ भी किया है, उसे देखते हुए कम से कम इतना तो अनिवार्य होना चाहिए कि ये सभी देश एक साथ अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर करें।”
ट्रंप की पोस्ट से यह भी संकेत मिला कि ईरान को भी इन समझौतों में शामिल किया जा सकता है। यह अपने आप में चौंकाने वाला विचार है, क्योंकि इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में ईरानी प्रभाव का मुकाबला करना भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रंप के लिए यह विचार फिलहाल हकीकत से ज्यादा एक कल्पना जैसा प्रतीत होता है।
पश्चिम एशिया के बहुत कम नेता ट्रंप के इस प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं। 26 मई को प्रकाशित ‘पोलिटिको’ की एक खबर में अमेरिका के एक पूर्व राजनयिक ने ट्रंप के बयानों को “जहर’’” बताया।
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने शांति के लिए ऐसी नयी शर्तें जोड़ दी हैं जिन्हें न तो ईरान स्वीकार करेगा और न ही वे देश जिनसे यह अपेक्षा की जा रही है।
इस प्रस्ताव के जरिए ट्रंप गाजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर पश्चिम एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त गहरे आक्रोश और नाराजगी का सही आकलन करने में नाकाम दिखते हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गाजा में मृतकों की संख्या 70,000 से अधिक हो चुकी है जहां इजराइल 2023 से सैन्य अभियान चला रहा है। कई लोग इन घटनाओं को “नरसंहार” की संज्ञा दे रहे हैं।
ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल ने जमीनी स्तर पर सैनिकों और लगातार हवाई हमलों का सहारा लिया है। माना जा रहा है कि उसका उद्देश्य हिजबुल्ला के हमलों से बचाव के लिए एक “बफर जोन” बनाना है।
अब तक वहां 3,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सात हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यह स्थिति तब है जब अप्रैल में इजराइल और लेबनान सरकार के बीच युद्धविराम समझौता भी हो चुका था।
