नयी दिल्ली: 23 मार्च (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक वीडियो ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के इस दावे पर संदेह पैदा कर दिया है कि 14 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग बुझाते समय अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली थी।
पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को उपलब्ध कराया गया यह वीडियो शनिवार रात 25 पृष्ठों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। शीर्ष अदालत ने जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी है, जिसमें जले नोटों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोररूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी नकदी रखी थी।
