नयी दिल्ली: 18 अप्रैल (ए)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा।
मूल वेतन या पेंशन की मौजूदा 58 प्रतिशत की दर पर दो प्रतिशत की यह वृद्धि, महंगाई की भरपाई के लिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2026 से दी जाएगी।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।