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विपक्ष के 14 सदस्यों का निलंबन रद्द, बजट सत्र में ले सकेंगे भाग

**EDS: RPT WITH POST PRODUCTION** New Delhi: Tight security arrangements at Makar Dwar at Parliament House after a security breach on the anniversary of the 2001 Parliament terror attack, during the Winter session, in New Delhi, Thursday, Dec. 14, 2023. On Wednesday two people jumped into the Lok Sabha chamber from the public gallery, and another two sprayed coloured gas from canisters while protesting outside the Parliament premises. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI12_14_2023_RPT012B)

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नयी दिल्ली: 30 जनवरी (ए) विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है और अब वे बुधवार से आरंभ हो रहे बजट सत्र में भाग ले सकेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित करने के साथ ही उनके मामले को विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था।जिन विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हुआ है उनमें 11 राज्यसभा और तीन लोकसभा के हैं।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 विपक्षी सदस्यों के निलंबन रद्द करने का फैसला किया, हालांकि सदन की विशेषाधिकार समिति ने इन्हें विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था।

राज्यसभा के जिन सदस्यों का निलंबन रद्द हुआ है उनमें जेबी मैथर हिशाम, एल हनुमंतैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जी सी चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संतोष कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास और ए ए रहीम शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तीन सदस्यों अब्दुल खालिक, के. जयकुमार और विजय वसंत का निलंबन रद्द किया। ये तीनों कांग्रेस के सदस्य हैं।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि इन सांसदों के संदर्भ में सरकार के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सहमति जताई है।

दोनों सदनों में कुल 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ था। इनमें से 100 लोकसभा सदस्य और 46 राज्यसभा सदस्य शामिल थे। इनमें 132 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के लिए था, लेकिन 14 सांसदों के मामलों को दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों के पास भेज दिया गया था।

लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर 132 सांसदों को 21 दिसंबर को समाप्त हुए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया था और इन 14 सांसदों का मामला संबंधित विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था।

बजट सत्र बुधवार से आरंभ होगा और यह नौ फरवरी तक चलेगा।

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