नयी दिल्ली: 15 अप्रैल (ए)) दिल्ली उच्च न्यायालय प्रशासन ने पुलिस को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका से संबंधित अदालती कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।
वहीं, एक शिकायत में क्लिप साझा करने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
