(उप्र): दो अप्रैल (ए) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव को ‘भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस’ का मुकाबला करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही भ्रष्टाचारियों और माफिया तत्वों को जेल में डाल सकती है।आदित्यनाथ ने पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश का अगला लोकसभा चुनाव ‘भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस’ पर हो रहा हैउन्होंने कहा, ‘‘भ्रष्टाचारियों और माफिया की जगह जेल में होनी चाहिये। यह तय करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है।’’मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2014 के पहले देश में अविश्वास और अराजकता थी। आम जनमानस में सरकार, सत्ता और राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास नहीं रह गया था। ऐसे में दुनिया ने भारतवासियों को सम्मान देना बंद कर दिया था। वह एक दौर था, जब अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे थे। युवा पलायन को मजबूर थे, देश में उग्रवाद और नक्सलवाद हावी था। वहीं 2014 के बाद (केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने पर) देश की तस्वीर बदल गयी।’’
उन्होंने दावा किया कि आज दुनिया नए भारत का दर्शन कर रही है। इसमें सुरक्षा, समृद्धि, नौजवान को रोजगाार और आमजन को आस्था की गारंटी मिल रही है। आज दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है।
आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि देश और प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं करता है बल्कि खुद का स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, बल्कि फाइटर प्लेन पायलट बनकर भारत की सुरक्षा का सिंहनाद कर रही हैं। देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद और नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी-माफिया पस्त और बेटी-व्यापारी सुरक्षित हैं। प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। प्रदेश में कर्फ्यू पर पूरी तरह से लगाम लगी है, लेकिन कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज, रोड और पुल के सारे प्रस्ताव को स्वीकृत कर सरकार ने विकास की नई धारा के साथ इसे जोड़ने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि पीलीभीत में वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए जंगल के बीच में पड़ने वाली किसानों की जमीन के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग का काम किया गया है। इसके अलावा जंगली जानवरों से किसानों को बचाने और जनहानि को आपदा की श्रेणी में शामिल कर अन्नदाताओं के लिए मुआवजे की व्यवस्था प्रदेश सरकार लागू कर चुकी है।