छत्तीसगढ़ में बस्तर विशेष बल का होगा गठन

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन का निर्देश दिया है।

बघेल ने कहा है कि बस्तर विशेष बल के गठन के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांवों के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तब पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा।

पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के संकट काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे-छोटे मुकदमों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। हर माह इन मुकदमों को वापस लेने की समीक्षा की जाए।

बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चिटफण्ड कम्पनियों के मामलों को तेजी से निस्तारण कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिया है। उन्होंने इन प्रकरणों की हर माह समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि चिटफण्ड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही कर नौ करोड़ चार लाख 40 हजार 220 रुपये शासन के खाते में जमा किए गए हैं। रायपुर और दुर्ग में दो प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दुर्ग जिले में संबंधित लोगों को कुल 16.04 लाख रुपये, राजनांदगांव जिले में 1.88 लाख रुपये, बिलासपुर जिले में 2.80 लाख रुपये और बेमेतरा जिले में 2.22 लाख रुपये की राशि वापस की गई है।

बघेल ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और पुलिस कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी और सट्टे पर कठोरता के साथ अंकुश लगाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में प्री फेब्रिकेटेड पुल-पुलिया बनाए जाएं।

बैठक में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे।