नयी दिल्ली: छह जुलाई (ए) दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार क्षेत्र के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता जैन के खिलाफ आरोप पर पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जैन एक धनशोधन मामले में पहले से ही जेल में हैं।
राज निवास के अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा मामले में आरोप लगाया गया है कि जैन ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को माफ करने के लिए सात करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
उन्होंने कहा कि सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई, ताकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल सके।
अधिकारियों ने बताया कि जैन लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री थे और दिल्ली में 571 करोड़ रुपये की लागत से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी थे।
जैन ने धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
