नयी दिल्ली: ंद्र से एक संसदीय समिति ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के संबंध में ‘‘अलग बजट मद’’ रखने की सिफारिश की है और कहा है कि इससे देश के जवानों को कठोर और खराब मौसम का प्रभावी ढंग से सामना करने में काफी मदद मिल पाएगी।
लोक लेखा समिति ने सोमवार को लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में यह भी कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की दुर्गम और बर्फीली जलवायु परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए ‘‘विशेष प्रावधान’’ करना बेहतर हो सकता है, जहां तापमान शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है।
समिति ने कहा, ‘‘भारत की सीमाओं पर खतरे को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण हमारे सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्क रहते हैं।’’
रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग) से संबंधित ‘उच्च ऊंचाई, कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के प्रावधान, खरीद और मुद्दे’ पर रिपोर्ट भी सोमवार को राज्यसभा में रखी गई।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच से पता चला कि आवश्यकता की स्वीकृति के समय से कपड़ों की खरीद में चार साल तक की देरी के मामले आए, आयुध कारखानों से अनुबंधित वस्तुओं की प्राप्ति में अत्यधिक देरी हुई, खरीद कार्रवाई और अनुबंधित वस्तुओं की प्राप्ति में देरी से आवश्यक कपड़ों और उपकरणों की भारी कमी हुई, जिससे उन्हें सैनिकों को समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका।’’
