बीएचयू में दवाओं की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट मांगी

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
Spread the love

प्रयागराज: 21 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति और कुलसचिव को संस्थान से संबद्ध अस्पताल के लिए दवाओं की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन के संबंध में गठित जांच समितियों की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने विश्वविद्यालय को अगली सुनवाई तक खरीद संबंधी फाइलों, निविदाओं, आपूर्ति आदेशों, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल सहित सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक हलफनामों के साथ जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलसचिव को अदालत में उपस्थित रहना होगा।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के लिए दवाओं और सीटी स्कैन उपकरणों की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से गठित आंतरिक जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थीं। इन रिपोर्टों में कीमतें बढ़ाकर दिखाने, निविदा प्रक्रिया के बिना खरीद करने और घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद किए जाने की बात सामने आई थी।

याचिका में दावा किया गया है कि इन निष्कर्षों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की और न ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। कुलपति और राज्य सरकार को बार-बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस मामले में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित संलिप्तता तथा प्रशासनिक निष्क्रियता को देखते हुए आंतरिक जांच या राज्य पुलिस की जांच से भरोसा नहीं पैदा होता। इसलिए सीबीआई या एसआईटी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना जरूरी है।

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

उसने टिप्पणी की, ”यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये एक सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करते हैं, जिसका सीधा असर जन स्वास्थ्य पर पड़ता है।”

अदालत ने कहा, ”कई जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद कुलपति की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की।