नयी दिल्ली: 10 फरवरी (ए)
) उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में टिप्पणियों को लेकर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और कहा कि वह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) से इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेगा।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह यौन उत्पीड़न मामले में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च, 2025 के आदेश को रद्द कर देगी।
