नयी दिल्ली: 12 दिसंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।
