महाराष्ट्र चुनाव: एमवीए ने जाति जनगणना, लड़कियों के लिए मुफ्त सर्विकल कैंसर टीके का वादा किया

‘महाराष्ट्रनामा’ शीर्षक वाले घोषणापत्र में जाति आधारित जनगणना, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए अलग विभाग की स्थापना, बाल कल्याण के लिए मंत्रालय का गठन और महिलाओं को हर साल 500 रुपये की दर से छह रसोई गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है।

गठबंधन ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भय महाराष्ट्र नीति बनाने और शक्ति कानून लागू करने का वादा भी किया। एमवीए ने 18 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक लड़की को एक लाख रुपये देने का भी आश्वासन दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए का घोषणापत्र जारी किया, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत भी मौजूद थे।

एमवीए द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं पर सवालों का जवाब देते हुए खरगे ने कहा, ‘‘हमें सरकार दीजिए और हम आपको बजट देंगे।’’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और बजट और व्यय का विवरण उपलब्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने झूठ नहीं बोला। अगर आप गरीबों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा।’’

सुले और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि और भ्रष्टाचार को रोका जाए तो पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।

खरगे ने इस बात से इनकार किया कि महायुति सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ जैसी कुछ लोकलुभावन योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना विचारधारा से संबंधित है।’’

एमवीए ने वादा किया है कि राज्य के किसानों के लिए तीन लाख रुपये तक की ऋण माफी और नियमित ऋण अदायगी के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के अलावा, मौजूदा योजनाओं में सुधार और समीक्षा की जाएगी तथा किसान आत्महत्याओं से प्रभावित परिवारों की विधवाओं और बच्चों को सहायता दी जाएगी।

घोषणापत्र में युवाओं के कल्याण के लिए युवा आयोग की स्थापना, बेरोजगार शिक्षित स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता और राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का आश्वासन भी दिया गया है।

विपक्षी गठबंधन ने एक नयी औद्योगिक नीति और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशेष मंत्रालय बनाने का भी वादा किया है। संगठित और असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए एक कल्याण निगम बनाने का वादा भी एमवीए के घोषणापत्र में किया गया है।

एमवीए ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने, 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक 100 यूनिट तक बिजली बिल में छूट और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आश्वासन भी दिया।