नयी दिल्ली, नौ सितंबर (ए) भारत के नेतृत्व में शनिवार को हुई जी20 समूह की शिखर बैठक में ‘दिल्ली घोषणापत्र’ (दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन) में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।.
संयुक्त घोषणापत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने का भी आह्वान किया गया है।.
घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम जी20 के तीन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन करते हैं… भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने के तंत्र को मजबूत करना; भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना और भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों की ईमानदारी और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना।’’
जी20 ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) और ग्लोबल नेटवर्क के संचालन की मदद से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू कानूनी ढांचे के अनुरूप आपराधिक आय को जब्त करने, कुर्क करने और पीड़ितों तथा राज्यों को वह संपत्ति लौटाने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने को अपना समर्थन देने की भी बात कही।
जी20 समूह ने ‘‘संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) के अनुच्छेद 16 के अनुरूप, विदेशी रिश्वतखोरी को अपराध घोषित करने और विदेशी रिश्वतखोरी कानून को लागू करने की दिशा में ठोस प्रयास जारी रखने एवं सूचनाएं साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ‘एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप’ के प्रयासों का स्वागत किया।’’
जी20 घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हम ओईसीडी एंटी ब्राइबरी कंवेंशन में भागीदारी को व्यापक करने का भी प्रयास कर रहे हैं
