नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (ए) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है और उसके कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद प्रसारण कंपनी के उप प्रबंध संपादक बृहस्पतिवार को पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। .
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का ‘सर्वे’ किया था।.इस बीच लंदन से प्राप्त खबर के अनुसार ब्रिटिश प्रसारक ने कहा कि बीबीसी भारतीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा।
अधिकारियों के अनुसार फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कथित उल्लंघन और संबंधित मामलों की अनिवार्य रूप से जांच के लिए लगभग दो सप्ताह पहले मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि ईडी ने दस्तावेज मांगे हैं और कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक टीम ने पिछले सप्ताह कुछ वित्तीय दस्तावेज जमा किए हैं।
लंदन में, ब्रिटिश प्रसारक ने कहा कि वह भारतीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। बताया, ‘‘हम अपने सभी दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेंगे।’’
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अविजित ने कहा, ‘‘अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को हथियार बनाया जा रहा है। प्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। यह माहौल है। यहां पर कार्यपालिका का आंतक है, और कुछ नहीं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे।’’
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने इस वर्ष 14 फरवरी को कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया था।
बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई थी। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरु हो गई थी। विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की थी तो वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली’ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था।
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर कर का भुगतान नहीं किया है।
सर्वे के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे ‘‘अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जायेगा।’’
