नयी दिल्ली, 21 सितंबर (ए) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है।.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तीन निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है
इसके साथ ही मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी
