प्रयागराज: 23 फरवरी (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति के एक विवाद में कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति है क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।
उक्त व्यवस्था देते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि हिंदू पतियों के लिए अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ति खरीदना आम बात है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मृत पिता की संपत्ति के सह-स्वामित्व की घोषणा के लिए बेटे के दावे पर सुनवाई करते हुए कहा, “यह न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत इस तथ्य के अस्तित्व को मान सकता है कि हिंदू पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, जो गृहिणी है और उसके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, परिवार की संपत्ति होगी।कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय से खरीदी गई थी, तब तक यह माना जाएगा कि संपत्ति पति द्वारा अपनी आय से खरीदी गई है. अदालत ने कहा कि उपहार में दी गई संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व केवल साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ही घोषित किया जा सकता है.कोर्ट ने बताया कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 2(9)(बी) के प्रावधान (iii) में प्रावधान है कि पति द्वारा अपनी पत्नी या बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है. ऐसी संपत्ति पति द्वारा अपने स्रोत से खरीदी गई मानी जाएगी.।कोर्ट ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में, संपत्ति को तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण से बचाना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि “ऐसे मामले में संपत्ति को आगे स्थानांतरित करने या उसकी प्रकृति को बदलने के खिलाफ सुरक्षा आवश्यक है, यदि उसे संरक्षित नहीं किया जाता है, तो संभावना है कि संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है या उस स्थिति में संपत्ति की प्रकृति बदली जा सकती है, तदनुसार, अपीलकर्ता की दलील के अनुसार निषेधाज्ञा देते हुए अपील को अनुमति दी गई।
