वाशिंगटन: 19 नवंबर (ए) अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मुकदमे के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने का आदेश दिया है।
आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पन्नू वांछित है।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने 13 नवंबर को यह आदेश जारी किया, जिसमें उसने अपने क्लर्क को निर्देश दिया कि वह डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत में और गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी जिला अदालतों में समन और उससे जुड़े न्यायिक दस्तावेज भेजे।
न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला के इस आदेश में कहा गया है, “यह अदालत अपने समक्ष मौजूद इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों को समन तामील कराने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग का विनम्र अनुरोध करती है।”
हेग समझौते और भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए फैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के जरिए डोभाल और गोयल को समन जारी कर सकती हैं।
अदालत ने अपने आदेश में बताया कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन तामील कराने की मानक प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।
इसके बाद अदालत ने समझौते के अनुच्छेद 19 और भारतीय सीपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत समन तामील करने के एक वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दे दी।
अमेरिका निवासी और प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या के कथित प्रयासों के मामले में हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है।
उसने आरोप लगाया है कि कथित हत्या की साजिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से रची थी।
पिछले महीने, अमेरिकी अदालत ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को विदेश विभाग के माध्यम से एक राजनयिक नोट भेजकर डोभाल और गोयल को समन तामील कराने का प्रयास किया।
भारत ने इस मुकदमे को “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए खारिज कर दिया था।
