इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वादियों के अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज: 19 नवंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वादियों के अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी और अदालत संख्या 55 के भीतर बिना अनुमति के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करते पाए वाराणसी के एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कुलदीप बत्रा नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस पर अदालत ने वाराणसी के हबीबपुरा निवासी राज कुलश्रेष्ठ से पूछताछ की जिस पर उसने बिना अनुमति कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की बात स्वीकार की।

हालांकि, वह इस रिकॉर्डिंग का कारण नहीं बता सका। पीठ के सचिव ने उसका फोन अपने कब्जे में लिया और उसमें कार्यवाही के तीन वीडियो पाए। इस पीठ के समक्ष कुलश्रेष्ठ का कोई मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था और उसने जो पास प्रस्तुत किया उसमें उसे केवल अधिवक्ता के चैंबर में प्रवेश की अनुमति थी ना कि अदालत कक्ष में जाने की।

कुलश्रेष्ठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के वकील नितिश कुमार सोनी का जूनियर वकील भानु प्रताप सेठ उसे लेकर अदालत में आया था। जबकि सुनवाई के दौरान ना तो सोनी और ना ही सेठ अदालत में मौजूद था।

वहीं, याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी अधिवक्ता के चैंबर के लिए बने पास के साथ अदालत कक्ष में मौजूद था। बत्रा ने कहा कि वह कुलश्रेष्ठ को नहीं जानता।

न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि अदालत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल शोषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे मामलों के तथ्यों को अदालत के फैसले से पहले सोशल मीडिया या अन्य नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा, “खुले न्याय के सिद्धांत का अर्थ है कि अदालती कार्यवाही आमतौर पर जनता के लिए खुली होती है ताकि वे उसमें शामिल हो सकें। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इसे मुफ्त प्रसारण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।”

अदालत ने कहा कि प्रत्येक अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रसारण को नियंत्रित करते हैं और अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति कार्यवाही को रिकॉर्ड नहीं कर सकता।

पीठ ने कहा, “अदालत के मौजूदा हालात और सुरक्षा को देखते हुए वादियों को मोबाइल फोन के साथ अदालत कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि अदालत कक्ष में किसी पक्षकार के पास मोबाइल फोन पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित वकील पूरी तरह जिम्मेदार होगा।”

पीठ ने महानिबंधक को पास काउंडर पर एक नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया और निबंधक (प्रोटोकॉल) को वादियों को बिना पास के अदालत कक्ष में प्रवेश रोकने, फोन पर प्रतिबंध की सूचना पास पर प्रिंट कराने और एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिया गया कि वे कुलश्रेष्ठ को जांच और अभिरक्षा के लिए प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दें। साथ ही उन्हें इस शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया गया कि कुलश्रेष्ठ बांड और दो जमानतदारों को पेश करे और 20 नवंबर को सुबह 10 बजे अदालत में हाजिर हो।

अदालत ने कोर्ट ऑफिसर को कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन एक कवर में रखने और 20 नवंबर को उसे पेश करने का भी आदेश दिया।

कुलश्रेष्ठ के साथ ही अधिवक्ता नितिश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को यह बताने का निर्देश दिया गया कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के लिए क्यों ना उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, जबकि बत्रा को एक हलफनामा दाखिल कर अदालत कक्ष में अपने प्रवेश के बारे में बताने को कहा गया।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से भी 20 नवंबर को अदालत में पेश होने का अनुरोध किया गया।