न्यायिक सेवा के लिए 2026 के विधि स्नातकों को एक साल प्रैक्टिस छूट देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 19 नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पदों पर नियुक्ति के इच्छुक 2026 बैच के विधि स्नातकों को अपने पूर्व के फैसले के तहत दी गई ‘एक साल की मानद (डीम्ड) वकालत प्रैक्टिस’ का लाभ देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।