निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित करने से पहले सुरक्षा की समीक्षा की

समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर चर्चा की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिसंबर में चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं था कि अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है और वहां राज्य चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होंगे।जब भी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और 2019 में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह पहला चुनाव होगा।जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर एक महीने तक चलती है।परिसीमन के बाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर, विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है।पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। समझा जाता है कि बैठकों के दौरान चुनाव पैनल ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किए जा रहे केंद्रीय बलों की समय पर आवाजाही की आवश्यकता को रेखांकित किया है।समझा जाता है कि आयोग ने ट्रेनों में अच्छे डिब्बों की जरूरत पर भी जोर दिया है जिनका इस्तेमाल सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए किया जाएगा। इसने ऐसी ट्रेनों में भोजन के लिए भी दबाव डाला।पोल पैनल का प्रतिनिधित्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और साथी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।विचार-विमर्श के दौरान, चुनाव आयोग ने सुरक्षा कर्मियों की “उन्नत नियुक्ति” के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत की समय सीमा को पूरा करने पर जोर दिया।