गोरखपुर: 28 जुलाई (ए)
) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं को ‘कैशलेस’ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी और इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन, दीवानी अदालत, गोरखपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के परिचय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।
योगी ने अधिवक्ताओं को समाज का सजग प्रहरी बताते हुए कहा कि वे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से देश और समाज के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और फर्जी अकाउंट के जरिए समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे प्रयासों का विधिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती से प्रतिकार करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है, जब वह गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और सभी के लिए सुलभ हो। इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने में भी अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है। अब तक करीब चार हजार अधिवक्ताओं को 200 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा आर्थिक सहायता की आयु सीमा 70 वर्ष तक बढ़ाई गई है तथा नए न्यायालय भवनों और अधिवक्ताओं के चैंबरों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।
