शीर्ष न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के मतदान अधिकार बहाल करने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Spread the loveनयी दिल्ली: 10 अक्टूबर (ए)) उच्चतम न्यायालय ने देशभर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने […]
Continue Reading