एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी करें अधिकारी: मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ: 22 नवंबर (ए) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को राज्य में जारी और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं, प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ सीधे स्थानीय युवाओं और निवासियों तक पहुंचना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने राज्य परिवर्तन आयोग की बैठक में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है और ऐसे में निवेश के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ राज्य के युवाओं को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने 88 विभागों में कार्यरत तीन लाख 10 हजार 437 आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि नई भुगतान व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ पारिश्रमिक सभी कर्मचारियों को समय पर और पूरा मिले।

योगी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बयान के अनुसार, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

वहीं, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है।

आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार और विंध्य एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की वित्तीय निविदाएं अगले दो सप्ताह में खोलने और लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने को भी कहा।

योगी ने गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए आयोजित शिविरों में श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती दरों पर भोजन और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में प्रस्तावित आठ कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।