बाल अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए नीति बनाने पर विचार: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया
नयी दिल्ली: 27 अक्टूबर (ए) केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह बाल अश्लील सामग्री और वयस्कों से संबंधित गैर-सहमति वाली अश्लील सामग्री के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचे पर विचार कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची […]
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