अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने की मंदर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा
नयी दिल्ली: 22 अप्रैल (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर और उनके एनजीओ की उस याचिका पर सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिका पर केंद्रीय […]
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