लखनऊ, 22 फरवरी (ए) उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव किया है।.
बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 17,325 करोड़ रुपये और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2,837 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार का प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर खासा ध्यान रहता है; ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 12 हजार छह सौ 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने कहा कि इसी तरह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट(सीसीयू), शहरों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना, आपात ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों के लिए 1,547 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
सरकार ने प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना को और रफ्तार देने के लिए 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था बजट प्रस्ताव में की है।
खन्ना द्वारा पेश बजट में 14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने की सिफारिश के अनुरूप बजट में लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
