नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (ए)। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि सुधार कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा लेकिन किसानों की आपत्तियों और शंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं और लिखित में भरोसा दिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की ओर से जताई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे, सरकार तैयार है।
कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों के प्रावधानों के पीछे सरकार की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि फिर भी किसानों को कुछ आशंकाएं हो तो उन्हें दूर किया जाएगा। तोमर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन पर कब्जे को लेकर किसानों की चिंता को दूर करने का प्रयास किया तो एमएसपी पर भी लिखित भरोसा देने की बात कही। इसके अलावा यह भी कहा कि किसानों के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प होगा।
