नयी दिल्ली,18 सितम्बर एएनएस । लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट) विधेयक 2020 पेश किये जाने के दौरान भाजपा सदस्यों की कुछ टिप्पणियों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शाम साढ़े पांच बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। निचले सदन में विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाये। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध किया जा रहा है लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये (विपक्ष) कहते थे कि ईवीएम खराब है और कई चुनाव हार गए। फिर कहा कि जनधन खराब है, फिर कहा कि जीएसटी खराब है, तीन तलाक कानून खराब है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि विपक्ष की नीयत खराब है। इसलिए उन्हें अच्छा काम भी खराब नजर आता है। पीएम केयर्स फंड का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर ये (विपक्ष) अदालत में चले गए, लेकिन अदालत ने इनकी बातों को खारिज कर दिया। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच नहीं, बल्कि देश की जनता की सोच पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहा था और प्रधानमंत्री अनेक कदम उठा रहे थे तब विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में गरीबों से लेकर अमीरों, सांसदों, विधयकों, छोटे छोटे बच्चों, सेवानिवृत शिक्षकों, बुजुर्गो, स्वतंत्रता सेनानियों आदि ने अपनी जमा पूंजी महामारी से लड़ने के लिये दी है, लेकिन विपक्ष विरोध करके इन लोगों का भी अपमान कर रहा है। ठाकुर ने कहा, ‘‘ 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शाही हुकुम की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया। ’’ उन्होंने दावा किया कि इस कोष का आज तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको विदेशी योगदान विनियमन संबंधी मंजूरी कैसे मिली। ठाकुर ने कहा, ‘‘अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।’’