मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

राष्ट्रीय
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शिमला: पांच फरवरी (ए)) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध की बृहस्पतिवार को घोषणा की। यह नियम एक मार्च 2026 से प्रभावी होगा।

यह घोषणा बिलासपुर जिले के घुमारविन में आयोजित 69वें ‘नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट’ के समापन समारोह के दौरान की गई। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में देखा गया है कि बच्चे लंच टाइम और खाली समय में मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे कि उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अगले महीने की पहली तारीख से स्कूलों में मोबाइल फोन लाने व उसके इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी और यदि किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल पाया गया तो उसे जब्त करते हुए उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर समझाया जाएगा। वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर तय मानक प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल नए स्कूल खोलने पर नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि राज्य के विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था लागू करना उनकी प्राथमिकता है।आगे उन्होंने कहा कि ‘सरकार स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाई है और राज्य से बाहर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।’कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में विजेता बनी हिमाचल प्रदेश टीम को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में एशियन गेम्स में भाग लेकर लौटने वाली प्रदेश की बेटियों को राज्य सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी।