नयी दिल्ली,22 दिसंबर (ए)। निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकारों को अपने गृह राज्यों में तैनात अधिकारियों और ‘‘काफी लंबी अवधि’’ से एक विशेष स्थान पर नियुक्त अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है।
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि वर्तमान लोकसभा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है।वर्ष 2014 में भी संसदीय चुनाव के साथ-साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे।
निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले राज्यों को ऐसे निर्देश जारी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक झुकाव रखने वाले अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें और चुनाव को निष्पक्ष रखने की प्रक्रिया में बाधा न आए।
आयोग द्वारा 21 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा गया है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा कोई अधिकारी यदि अपने गृह जिले में तैनात है, तो उसे वहां बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी ने पिछले चार वर्ष के दौरान किसी जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या वह अगले साल 30 जून को या उससे पहले तीन साल पूरे कर लेगा तो उसे भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा जिसके खिलाफ आधिकारिक कामकाज से संबंधित कोई आपराधिक मामला किसी अदालत में लंबित है।
