सोनिया का नाम नागरिकता से पहले मतदाता सूची में होने के मामले में अदालत ने रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 18 नवंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस से उस शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) मांगी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम 1983 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर के लिए निर्धारित की।

इस संबंध में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

सितंबर में एक सत्र अदालत ने गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच का आदेश देने से इनकार करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

सत्र अदालत ने यह आदेश मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर दिया था। यह मामला राउज एवेन्यू अदालत की ‘सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन’ के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की शिकायत से जुड़ा है।