नयी दिल्ली: 14 अप्रैल (ए) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की उन सीटों की सटीक संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है जिन्हें मौजूदा 543 से बढ़ाया जाना है। इसमें कहा गया है कि कुल सदस्य 850 से ‘‘अधिक नहीं’’ होने चाहिए, और अंतिम संख्या परिसीमन आयोग द्वारा तय की जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का आवंटन आनुपा के आधार पर होगा और इस फार्मूले से दक्षिणी राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है।
