बेंगलुरु, सात अगस्त (ए) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसे राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्तियों पर ‘अवैध’ धार्मिक इमारतों के संरक्षण के लिए लागू किया था।.
