बजट में कमजोर जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, एक फरवरी (ए) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा।.

उन्होंने संसद में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू किया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।.