मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफा नहीं देने पर कॉजपा की ‘जंतर-मंतर 2.0’ की चेतावनी

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 24 सितंबर (ए) कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उनपर ‘‘मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने’’ का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वह 48 घंटे के भीतर पद से नहीं हटते हैं तो ‘‘जंतर-मंतर 2.0’’ समेत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में ‘‘धांधली’’ की गई है और नागरिकों से मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। दीपके ने कहा, “कल चुनाव आयोग के बारे में जो रिपोर्ट सामने आई, उससे यही साबित होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के सबसे बड़े गद्दार हैं. वह देश के सबसे बड़े देश-विरोधी हैं और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.”उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्षी दलों को लगता है कि चुनावों में धांधली हो रही है तो उन्हें चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए।

दीपके ने कहा, ‘‘अगर आपको पता है कि चुनावों में धांधली हो रही है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आपको अपना रुख तय करना होगा।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ‘भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा’ हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर यह तय करने का आरोप लगाया कि किसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

दीपके ने सीईसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ‘‘ज्ञानेश (कुमार) हमारे मतदान का अधिकार छीनने वाले कौन होते हैं?’’

दरअसल, यह बयान अंग्रेजी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि तीन सदस्यों वाले निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से जुड़े मुद्दों पर तीन में से दो निर्वाचन आयुक्तों -सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी- ने बार-बार सवाल उठाए थे।

दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग मत होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तथा उसके सभी फैसले स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

उन्होंने आगे कहा, “ज्ञानेश कुमार देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं. क्या यही लोकतंत्र है? कुल मिलाकर, 13 करोड़ से अधिक वोट हटा दिए गए हैं. यह कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है.”2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी (NDA) के बीच का अंतर सिर्फ़ 2% था। 13 करोड़ वोट हटाना, कुल वोटों का लगभग 13% से 14% हिस्सा हटाने के बराबर है। क्या ज्ञानेश कुमार जानबूझकर उस 2% के अंतर को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वे कभी सत्ता से न हटें? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने सारे वोट हटाने की क्या ज़रूरत थी?दिपके ने कहा कि बीजेपी 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। जब वे बहुमत से पीछे रह गए तो हड़कंप मच गया… उन्हें तब एहसास हुआ कि देश का मूड बदल रहा है और क्षेत्रीय ताकतें बहुत मजबूती से उभर रही हैं – चाहे वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों, एनसीपी, स्टालिन, पिनाराई विजयन, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। इन मुख्यमंत्रियों को एक-एक करके निशाना बनाया गया और हराया गया। यह महज संयोग नहीं हो सकता; इसके पीछे एक साफ पैटर्न है… पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र से 50,000 वोट हटा दिए गए और वे लगभग 15,000 वोटों के अंतर से हार गईं। एमके स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र में 1,00,000 वोट हटा दिए गए और वे लगभग 45,000 वोटों से हार गए।उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र से 40,000 वोट हटा दिए गए और वे 4,000-5,000 वोटों के अंतर से हार गए। पिनाराई विजयन जीत सकते थे, लेकिन केरल में वोट हटाए जाने के कारण वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या यह कदम सिर्फ मजबूत विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए उठाया गया था? अब, विपक्ष या किसी खास पार्टी के प्रति हमारा कोई खास लगाव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में, अगर आप पूरे विपक्ष को ही खत्म कर दें, तो क्या उसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है?