नयी दिल्ली: तीन नवंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह अक्टूबर के अपने उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें एक मामले में कथित तौर पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देने के लिए सीबीआई के पांच पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
रोस्टर में बदलाव के बाद मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने इसे अगले साल फरवरी के लिए टाल दिया।
