सीएलईए कानूनी शोध में एआई की मदद लिए जाने के खुलासे के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करे : सीजेआई

राष्ट्रीय
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हैदराबाद: 21 नवंबर (ए) प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को राष्ट्रमंडल विधि शिक्षा संघ (सीएलईए) से अपील की कि वह कानूनी शोध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)की मदद लिए जाने के बारे में जानकारी देने के वास्ते आदर्श दिशानिर्देश तैयार करे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यहां सीएलईए के ‘कानूनी शिक्षा पर पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि स्नातक होने के लिए हर छात्र के वास्ते कानूनी सहायता कार्य की एक न्यूनतम अवधि अनिवार्य की जानी चाहिए, और जो छात्र इससे अधिक काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त ‘क्रेडिट’ दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सीएलईए से अपील करूंगा कि वह कानूनी शोध में एआई की मदद लिए जाने के बारे में आदर्श दिशानिर्देश तैयार करके पहल करे, जिन्हें राष्ट्रमंडल के विधि स्कूल और पत्रिका अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना सकें।’’

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एआई के दौर में अनुसंधान का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी छात्र को केवल एक मशीन के कहने पर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यह बताने का दावा करता है कि कोई निबंध किसी छात्र ने लिखा है या मशीन ने, वह कई कारणों से गलत भी हो सकता है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि छात्रों को अन्य के साथ यह जानकारी भी होनी चाहिए कि किन उपयोगों की अनुमति है और किनके बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

सीजेआई ने कहा कि एआई जैसे माध्यम अनुसंधानकर्ताओं को सामग्री खोजने और व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनसे मिलने वाला जवाब सटीक हो।

उन्होंने हालांकि कहा कि इन तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते समय किसी बनावटी प्राधिकार के पूरी तरह से विश्वसनीय लगने जैसी खामियां आ सकती हैं।

सीजेआई ने कहा कि इसका जवाब जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल में है, न कि बिना सोचे-समझे अपना लेने या पूरी तरह से रोक लगा देने में।

उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं को हर प्रमाण की उसके मूल स्रोत से जांच करनी चाहिए, किसी भी तरह की महत्वपूर्ण सहायता का खुलासा करना चाहिए, और जो कुछ भी वे प्रकाशित करते हैं, उसके लिए उन्हें जवाबदेह रहना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक एआई प्रणाली को लेखक का श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसे किए गए काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामग्री ने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को हिला दिया है कि परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका या शोध-पत्र इस बात का प्रमाण है कि छात्र को क्या आता है।

सीजेआई ने कहा कि अब एक एआई प्रौद्योगिकी किसी फैसले का सारांश दे सकती है, दलीलों को लेकर सुझाव दे सकती है और कुछ ही मिनटों में एक बेहतरीन जवाब तैयार कर सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, अब सवाल यह नहीं है कि छात्र इन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि उनके द्वारा जमा किए गए काम में उनकी अपनी तर्कशक्ति, समझ और कानून के प्रति उनकी समझ झलकती है या नहीं।’’

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों देशों की अदालतों ने ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय, मुख्य रूप से उनके उपयोग को विनियमित करने का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, सिंगापुर का उच्चतम न्यायालय इस्तेमाल करने वालों को ऐसे ‘टूल्स’ का उपयोग करने की अनुमति तो देता है, लेकिन वे जो कुछ भी जमा करते हैं, उसके लिए उन्हें ही पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है।